8th Pay Commission New Update – अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर्स की श्रेणी में आते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अब प्रक्रिया तेज होती दिख रही है। सरकार की ओर से हालिया कदमों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सैलरी और पेंशन से जुड़ा बड़ा फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है। आयोग से जुड़े तीन बड़े अपडेट सामने आए हैं, जिनसे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए आसान और साफ भाषा में पूरी जानकारी समझते हैं।

आयोग में नई जिम्मेदारी, डायरेक्टर की पोस्ट भरी गई

सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 8वें वेतन आयोग में एक अहम पद पर नियुक्ति कर दी गई है। कार्मिक विभाग की जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी कृष्णा वीआर को प्रतिनियुक्ति पर आयोग में डायरेक्टर बनाया गया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति से मंजूरी मिल चुकी है। यह पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम से भरा गया है।

कृष्णा वीआर की प्रतिनियुक्ति अगली सूचना तक या 17 सितंबर 2029 तक रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार ने अब आयोग के काम को गंभीरता से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब किसी बड़े पद पर नियुक्ति होती है तो यह संकेत होता है कि फाइलें अब तेजी से आगे बढ़ेंगी। कर्मचारियों के बीच यह चर्चा भी है कि अब वेतन और पेंशन से जुड़ी सिफारिशों पर ठोस काम शुरू हो चुका है।

सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर मांगे गए सुझाव

दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी है। इस वेबसाइट के जरिए कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन, इंक्रीमेंट, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर लिए जा रहे हैं।

आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी सुझाव भेजे जाएंगे, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। यानी कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2026 तय की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए सुझाव ही मान्य होंगे। किसी अन्य तरीके से भेजी गई राय स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे साफ है कि सरकार प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल रखना चाहती है।

MyGov के जरिए ऐसे भेज सकते हैं अपनी राय

सरकार ने सुझाव भेजने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इसमें भाग ले सकें। इसके लिए MyGov पोर्टल पर जाकर एक प्रश्नावली भरनी होगी। इस प्रश्नावली में कुल 18 सवाल हैं, जिनमें वेतन ढांचा, पेंशन प्रणाली, महंगाई भत्ता, प्रमोशन से जुड़े मुद्दे और फिटमेंट फैक्टर जैसी बातें शामिल हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल MyGov के माध्यम से भेजे गए सुझाव ही मान्य होंगे। ईमेल, डाक या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से भेजी गई राय पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार कर्मचारियों की सीधी भागीदारी चाहती है। अगर बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी राय देते हैं तो आयोग की सिफारिशें ज्यादा संतुलित और वास्तविक स्थिति के अनुसार तैयार हो सकती हैं।

संसद में सरकार ने दी ताजा जानकारी

तीसरा अहम अपडेट संसद से जुड़ा है। हाल ही में संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल उठाया गया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के गठन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसकी आधिकारिक सूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।

आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। अगर इस समय सीमा को देखा जाए तो आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक सामने आ सकती हैं। हालांकि कर्मचारियों के बीच यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि वेतन बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है और एरियर के रूप में भुगतान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एकमुश्त बड़ी राशि मिल सकती है, जिससे उन्हें सीधा आर्थिक फायदा होगा।

कुल मिलाकर देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग को लेकर माहौल अब सकारात्मक नजर आ रहा है। नई नियुक्ति, सुझाव प्रक्रिया की शुरुआत और संसद में दी गई जानकारी से यह साफ है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आने वाले महीनों में और भी अपडेट सामने आ सकते हैं, जिन पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर बनी रहेगी।

Disclaimer

यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। अंतिम वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर या लागू होने की तिथि से जुड़ा आधिकारिक निर्णय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ही मान्य होगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि अवश्य करें।